हिमाचल प्रदेश में 6 नये औद्योगिक प्रस्तावों को स्वीकृति

आधिकारिक सूचना में बताया गया है कि नई इकाइयों में 167़ 55 करोड़ रुपये का निवेश होगा तथा लगभग 1250 लोगों को रोज़गार मिलेगा। इसके अतिरिक्त प्राधिकरण ने मौजूदा 7 औद्योगिक इकाइयों के विस्तार प्रस्तावों को भी स्वीकृति प्रदान की, जिसमें 174़76 करोड़ रुपये का निवेश होगा तथा 650 से अधिक लोगों को रोजगार उपलब्ध होगा ।

प्राधिकरण ने इस प्रकार कुल 342़31 करोड़ रुपये निवेश तथा 1900 लोगों को रोज़गार सृजन की क्षमता की परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की। नई परियोजनाओं में सोलन जिला में मैसर्स माइक्रो टर्नर शामिल है जिसमें ऑटो उपकरण के निर्माण में 23़32 करोड़ रुपये का निवेश, मैसर्स बी़पी़ इरगो लिमिटेड का 13़14 करोड़ रुपये, मैसर्स मेहले फिल्टर सिस्टम (इंडिया) एवं मैसर्स साबू ऐलोए प्राइवेट लिमिटेड आदि के निवेश प्रस्ताव शामिल हैं।

प्राधिकरण को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने प्रदेश में पर्यावरण मित्र एवं रोजगार सृजन करने वाली इकाइयों की स्थापना को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि विश्व भर में ह्रास होते पर्यावरण के दृष्टिगत यह आवश्यक है कि वैश्विक उष्मीकरण के प्रभाव कम करने के लिए प्रयास किए जाएं।

उन्होंने कहा कि औद्योगिक क्षेत्रों को सर्वाधिक प्रदूषित क्षेत्र माना जाता है, परन्तु समय की मांग है कि इनका विकास पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए किया जाए। उन्होंने कहा कि उद्यमियों को अपनी इकाइयों में प्रदूषण नियंत्रक उपकरण लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाए, ताकि ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन कम किया जा सके।

प्रो़ धूमल ने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य के लिए घोषित विशेष औद्योगिक पैकेज को वर्ष 2013 तक बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है, ताकि राज्य में स्थापित होने वाली औद्योगिक इकाइयों को कर अवकाश से लाभ मिल सके। उन्होंने कहा कि यदि समस्त प्रस्ताव में सफलता मिलती है, तो प्रदेश की औद्योगिक आर्थिकी सकल घरेलू उत्पाद में महत्वपूर्ण योगदान देगी और युवाओं को रोजगार एवं स्वरोजगार के व्यापक अवसर उपलब्ध होंगे।

इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।