अब जज भी देंगे संपत्ति का ब्यौरा

नई दिल्ली। देश की न्यायिक प्रणाली में पारदर्शिता लाने के लिए अब आम लोगों के साथ-साथ जजों को भी अपनी संपत्ति का ब्यौरा देना पड़ेगा। यूपीए सरकार इसके लिए जल्द ही कानून लाएगी।

केंद्रीय कानून मंत्री वीरप्पा मोइली ने कहा कि अब जजों को भी अपनी संपत्ति का ब्यौरा सार्वजनिक करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि इससे संबंधित फाइल केंद्र सरकार को भेज दी गई है जिसे दो जुलाई को बजट सेशन के दौरान संसद में पेश किया जाएग।

मोइली ने कहा कि "नया कानून न्यायपालिका में बढ़ रहे भ्रष्टाचार को काबू करने के लिए लाया जा रहा है।" इसके अलावा कानून मंत्री ने भ्रष्टाचार के आरोप में फंसे जस्टिस सौमित्र सेन के खिलाफ कार्रवाई के भी संकेत दिए।

वीरप्पा मोइली ने कहा कि चीफ जस्टिस ने भारत सरकार से जस्टिस सौमित्र सेन के खिलाफ महाभियोग की अनुशंसा कर दी है। अब सरकार का काम है कि 100 सांसदों से दस्तखत कराकर इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाए।

मोइली के मुताबिक कई सांसदों ने सौमित्र सेन के खिलाफ दस्तखत कर दिए हैं। मोइली ने कहा है कि वो इस प्रक्रिया में तेजी लाएंगे। मोइली ने इस बात से इंकार किया कि देश के न्यायाधीश सरकार के इस फैसले के खिलाफ हैं।