पंजाब में सरकारी कार्यालयों में एसी के इस्तेमाल पर पाबंदी

एक सरकारी प्रवक्ता ने गुरुवार देर रात बताया कि धान की बुआई का मौसम है और किसानों को कम से कम आठ घंटे तक बिजली मुहैया कराना सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने यह फैसला किया है।

उन्होंने कहा, "कृषि क्षेत्र में बिजली की मांग और मानसून के आने में हो रही देरी के मद्देनजर राज्य में बिजली के संकट को देखते हुए मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने यह फैसला किया है।"

प्रवक्ता के मुताबिक यह आदेश 30 जुलाई तक ही प्रभावी रहेगा क्योंकि राज्य सरकार को उम्मीद है कि तब तक मानूसन आ जाएगा और बिजली की कमी की भरपाई की जा सकेगी। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि यदि बिजली की स्थिति में सुधार नहीं हुआ तो इस आदेश को आगे भी जारी रखा जा सकता है।

इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।