'जींस-टॉप पर रोक लगाई तो खैर नहीं'
मुख्यमंत्री मायावती के सचिव कामरान रिजवी ने एक प्रेसवार्ता में कहा कि सरकार को जानकारी मिली है कि कई महाविद्यालय कालेज परिसर में छात्राओं के जींस पहनने पर रोक लगाने का प्रस्ताव तैयार कर रहे हैं, जबकि कुछ महाविद्यालयों द्वारा इस संबंध में आदेश जारी किया जा चुका है।
तत्काल प्रभाव से रोक हटायें
रिजवी ने कहा कि सरकार महाविद्यालयों में इस तरह के प्रतिबंध और ड्रेस कोड लागू करने के सख्त खिलाफ है। उन्होंने कहा कि सरकार की तरफ से महाविद्यालयों को निर्देश जारी किया गया है कि वे तत्काल प्रभाव से इस तरह के जींस पर रोक के फैसले को हटा लें।
उन्होंने कहा कि सरकार का आदेश का पालन न करने वाले महाविद्यालयों के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। हालांकि मायावती के सचिव ने कॉलेज में मोबाइल फोन पर प्रतिबंध पर कोई टिप्पणी नहीं की। इससे पहले प्रदेश के 400 महाविद्यालयों के समूह उत्तर प्रदेश प्राचार्य परिषद (यूपीपीए) ने हाल ही में कालेज परिसर में छात्राओं के जींस पहनने पर पाबंदी लगाकर एक ड्रेस कोड लागू करने का प्रस्ताव तैयार किया था।