अधोसंरचना परियोजनाओं के लिए कर राहत की मांग

एसोचैम के अध्यक्ष सज्जन जिंदल ने कहा, "उत्पाद, वैट और सीएसटी के कारण परियोजनाओं की लागत पूंजी 20 से 25 प्रतिशत बढ़ जाती है। इसके कारण अधोसंरचना परियोजनाओं से जुड़ी कंपनियों पर भारी बोझ पड़ता है।"

बजट पेश किए जाने से पूर्व वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी को दिए अपने सुझावों में चैंबर ने विद्युत, सड़क, बंदरगाह, तेल व गैस तथा सिंचाई के क्षेत्रों से जुड़ी अधोसंरचना परियोजनाओं को उत्पाद, वैट और सीएसटी से मुक्त करने की वकालत की है।

एसोचैम ने यह भी कहा है कि इस तरह की परियोजनाओं पर इन्हें जमीन पर उतारे जाने के दौरान लगाए जाने वाले 10 प्रतिशत सेवा कर को भी समाप्त किए जाने की जरूरत है, क्योंकि अधोसंरचना सरकार का एक प्राथमिकता वाला क्षेत्र है।

इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।