सार्वजनिक उद्योगों में विनिवेश का फैसला जल्दी ही : यादव

केन्द्र सरकार में राज्यमंत्री बनने के बाद पहली बार भोपाल आए यादव ने मंगलवार को संवाददाता सम्मेलन में कहा कि प्रघानमंत्री मनमोहन सिंह के निर्देश पर उनके विभाग ने भी 100 दिवसीय कार्ययोजना बनाई है। उनके विभाग की प्राथमिकता है कि घाटे में चल रही इकाइयों को फायदे में लाया जाए और केन्द्र की योजनाओं का लाभ आमआदमी को ज्यादा से ज्यादा मिले।

भोपाल स्थित भारत हैवी इलेक्ट्रीकल्स (भेल) में चल रही विनिवेश की चर्चाओं के सवाल पर यादव ने कहा कि उनका विभाग देश की तमाम इकाइयों में विनिवेश की योजना बना रहा है। आगामी एक पखवाड़े में इस पर फैसला भी हो जाएगा। मध्य प्रदेश की बीमार इकाइयों के संदर्भ में उन्होंने कहा कि ऐसी इकाइयों को जीवित करने के लिए केन्द्र सरकार की ओर से विशेष मदद दी जाएगी।

मध्य प्रदेश में बन रहे बिजली घरों को भेल से सहयोग न मिलने के प्रदेश सरकार के आरोपों के जवाब में उन्होंने कहा कि भेल के पास आगामी चार साल के लिए 84 हजार करोड़ के आर्डर लंबित है। ऐसे में कुछ विलंब होना लाजिमी भी है। मगर उन्होंने असहयोग के आरोप को नकार दिया।

मध्य प्रदेश की बिगड़ी कानून व्यवस्था पर उन्होंने चिन्ता जताई और कहा कि वे इस संदर्भ में केन्द्रीय गृह मंत्री से भी चर्चा करेंगे। उन्होंने आगे कहा कि वैसे तो कानूून व्यवस्था की जिम्मेदारी प्रदेश सरकार की है। मगर हालात बिगड़ने पर इससे वे केन्द्रीय गृह मंत्री को अवगत कराना जरूरी समझते हैं।

इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।