रेल बजट में हिमाचल प्रदेश की रेल परियोजनाओं को शामिल किया जाए : धूमल

प्रो़ धूमल ने रेल मंत्री को इस संबंध में लिखे एक पत्र में कहा कि भानुपल्ली-बिलासपुर-बैरी रेल लाइन के निर्माण की घोषणा रेल बजट 2008-09 की गई थी। इस रेल लाइन की अनुमानित लागत 1046 करोड़ रुपये है तथा रेल मंत्रालय ने इसके 20 कि़ मी़ के मार्ग निर्माण के लिए 350़33 करोड़ रुपये के अनुमान को स्वीकृति प्रदान की है। उन्होंने प्रदेश में इस रेल परियोजना के लिए रेल बजट 2009-10 में पर्याप्त धन राशि का प्रावधान करने का आग्रह किया ताकि इसका कार्य शीघ्र आरम्भ हो सके।

प्रो़ धमूल ने चंडीगढ़-बद्दी ब्रॉडगेज रेल लाइन के निर्माण का उल्लेख करते हुए कहा कि वर्ष 2007-08 के केन्द्रीय रेल बजट में इस परियोजना को स्वीकृति प्रदान की गई थी, परन्तु केन्द्र शासित चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा रेल लाइन के लिए भूमि उपलब्ध करवाने को लेकर यह कह कर अपनी आपत्ति दर्ज की थी कि सर्वेक्षण में दर्शाई गई भूमि पहले ही अन्य विकासात्मक गतिविधियों के लिए आवंटित की जा चुकी है। उन्होंने कहा कि इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए प्रदेश के बद्दी औद्योगिक क्षेत्र को रेल मार्ग से जोड़ने के लिए पंजाब के रोपड़ जिला में घनोली से होकर जोड़ने के बारे में एक वैकल्पिक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। उन्होंने प्रदेश के इस प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र को शीघ्र रेल मार्ग से जोड़ने के लिए इस रेल परियोजना के लिए पर्याप्त धनराशि मुहैया करवाने का आग्रह किया है।

मुख्य मंत्री ने कहा कि नंगल-तलवाड़ा रेल लाइन का निर्माण कार्य लगभग 30 वर्ष पूर्व आरम्भ किया गया था, जो कि अभी तक भी पूरा नहीं हो सका है। उन्होंने इस रेल परियोजना के लिए भी पर्याप्त बजट प्रावधान का आग्रह किया, ताकि इसे आगामी दो वषरें के भीतर पूरा किया जा सके।

प्रो़ धूमल ने कहा कि प्रदेश सरकार ने देश के सीमावर्ती क्षेत्र लेह-लद्दाख को ब्रॉडगेज रेल लाइन से जोड़ने के प्रस्ताव को भी केन्द्र के साथ उठाया गया है। रेल मंत्रालय द्वारा बिलासपुर-मण्डी-मनाली-लेह लद्दाख ब्रॉडगेज रेल लाईन निर्माण के लिए तकनीकी सर्वेक्षण किया जा रहा है। इस रेल मार्ग के बन जाने से देश के लिए सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण इस क्षेत्र में सैनिकों के लिए रसद की आपूर्ति सुविधाजनक तरीके से सुनिश्चित होने के साथ-साथ यह क्षेत्र सैलानियों के लिए खुल जाने से पर्यटन गतिविधियों को भी प्रोत्साहन मिलेगा और आर्थिकी भी सुदृढ़ होगी। देश की सुरक्षा के लिहाज से अत्यन्त महत्वपूर्ण इस रेल लाइन के निर्माण का मामला भारतीय सेना भी अपने स्तर पर उठा रही है।

मुख्य मंत्री ने कहा कि उन्हें पूर्ण आशा है कि केन्द्रीय रेल बजट 2009-10 में इस रेल परियेाजना को शामिल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस परियोजना से क्षेत्र में रेल सुविधा उपलब्ध होने के साथ-साथ देश के हित सुरक्षित बनाने में भी सहायता मिलेगी।

इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।