यूआईडी के लिए राज्य स्तरीय परामर्शी बोर्ड गठित

मुख्य सचिव बोर्ड की अध्यक्ष होंगी। अतिरिक्त मुख्य सचिव राजस्व, प्रधान सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, प्रधान सचिव गृह, प्रधान सचिव वित्त, सचिव सूचना प्रौद्योगिकी, सचिव ग्रामीण विकास, मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं सचिव निर्वाचन, सचिव खाद्य एवं आपूर्ति, वरिष्ठ तकनीकी निदेशक एवं एसआईओ (एनआईसी राज्य प्रमुख) इसके सदस्य होंगे। परामर्शी योजना इसके सदस्य सचिव होंगे।

योजना विभाग प्रदेश सरकार की ओर से यूआईडी से सम्बन्धी सभी गतिविधियों के सहयोग के लिए नोडल विभाग का कार्य करेगा।

बोर्ड यूआईडीएआई की राज्य इकाई को प्रारम्भिक स्तर पर स्थापित करने, गांवों एवं पंचायतों की सही सूची, राशन कार्ड का डाटाबेस तथा गरीबी रेखा से नीचे रह रहे परिवारों का डाटाबेस उपलब्ध करवाने में कार्यालय स्थान एवं आवास इत्यादि सहयोग उपलब्ध करवाएगा।

इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।