दिल्ली सरकार ने श्रमिक कल्याण पर एक रुपये भी नहीं खर्च किया

श्रमिक संगठनों और कार्यकर्ताओं ने सरकार पर आरोप लगाया कि उसने श्रमिकों के सामाजिक सुरक्षा मद में एक पैसे खर्च नहीं किए हैं।

श्रमिक संगठन निर्माण पंचायत मजदूर संगम (एनएमपीएस) के सचिव सुभाष भटनागर ने आईएएनएस से बातचीत में कहा, "जब से श्रमिकों की समाजिक सुरक्षा के संबंध में कानून बने हैं तब से लेकर अब तक सरकार 2000 करोड़ रुपये वसूल चुकी है।"

उन्होंने कहा, "अधिभार के रूप में इतनी बड़ी राशि वसूलने के बावजूद सरकार श्रमिकों की आवास योजना, उनके पहचान पत्र और सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी अन्य जरूरतों को पूरा नहीं कर पाई है।"

बहरहाल, कानून विशेषज्ञ न्यायमूर्ति वी. आर. कृष्ण अय्यर, सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ वकील आर. वेंकटरमानी, समाजसेवी मीना स्वामीनाथन, मृदुला बजाज और देविका सिंह ने 30 ऐसे ही लोगों के साथ मिलकर इस संबंध में राष्ट्रपति प्रतिभा देवीसिंह पाटिल को पत्र लिखा है।

राष्ट्रपति को लिखे पत्र में इन लोगों ने सरकार के पास जमा राशि को श्रमिकों के कल्याण के लिए खर्च करने के संबंध में तत्काल दिशानिर्देश जारी करने का आग्रह किया गया है।

इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।