महाराष्‍ट्र में होगी गैर मराठियों की गिनती

मुंबई। ऑस्‍ट्रेलिया में भारतीय छात्रों पर हो रहे नस्‍लवादी हमलों के प्रति भारतीयों में अगर गुस्‍सा भरा हुआ है, तो उन्‍हें सबसे पहले महाराष्‍ट्र के आलाकमान का विरोध करना चाहिए। मराठी और गैर-मराठी लोगों के बीच चल रही सियासत यहां एक बड़े नस्‍लवाद को जन्‍म दे रही है। खास बात यह है कि अब सरकार ने महाराष्‍ट्र में रह रहे गैर-मराठियों की गिनती तक करने की ठान ली है।

महाराष्ट्र विधानसभा अघ्यक्ष ने गुरुवार को राज्य के श्रम मंत्री को एक आदेश जारी करते हुए कहा कि एक सर्वेक्षण करवाकर यह पता लगायें कि राज्य की निजी कंपनियों में कितने लोग मराठी हं और कितने गैर-मराठी।

विधानसभा अध्‍यक्ष का तर्क

विधानसभा अध्‍यक्ष का तर्क है कि हाल ही में हुए एक ताजा सर्वेक्षण में यह पाया गया है कि महाराष्‍ट्र में मराठियों की संख्‍या कम हो रही है। यहां काम करने वालों में ही नहीं बल्कि यहां रहने वालों में भी मराठियों का अनुपात घटा है। इसी सर्वेक्षण की प्रमाणिकता जानने के लिए सरकार अलग से सर्वेक्षण करा रही है।

इस सर्वेक्षण के अगर कुछ सकारात्‍मक परिणाम हो सकते हैं, तो कुछ नकारात्‍मक भी। सकारात्‍मक इसलिए क्‍योंकि इससे मराठियों की संख्‍या का सही आंकलन हो सकेगा और नकारात्‍मक इसलिए क्‍योंकि सरकार के इस प्रकार के कदम लोगों में भेद-भाव पैदा करती हैं। पिछले साल राजनीतिक पार्टी मनसे ने गैर-मराठियों के खिलाफ बड़ा आंदोलन छेड़ा था।