केन्द्र की योजनाओं के लिए समयबद्ध योजना तैयार करें : जोशी

ग्रामीण विकास विभाग द्वारा आज यहां आयोजित कार्यनिष्पादन समीक्षा समिति (पीआरसी) की दो दिवसीय बैठक को संबोधित करते हुए डॉ. जोशी ने विभिन्न राज्य सरकारों, संघ क्षेत्र प्रशासनों के प्रतिनिधियों का आह्वान किया कि वे इस संबंध में एक समयबद्घ कार्य योजना तैयार करें।

इस दो दिवसीय बैठक में वित्त वर्ष 2008-09 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (नरेगा) के लिए राज्यवार विश्लेषण पर विस्तारपूर्वक चर्चा की जाएगी जो निम्नलिखित मानकों पर आधारित होगी - वे मांगें जो वर्ष 2008-09 में पूरी नहीं हुई, निष्पादन में कमी वाले जिले, कार्यो से संबंधित पूर्णता दर और मजदूरी-सामग्री का अनुपात, अधिसूचित मजदूरी और भुगतान की गयी औसत मजदूरी, खाते के माध्यम से मजदूरी का भुगतान, पारदर्शिता और उत्तरदायित्व, कार्मिकों की भर्ती और प्रशिक्षण, राज्य प्रकोष्ठ, राज्य निधि और मंत्रालय द्वारा भेजी गयी शिकायतों की स्थिति तथा विशिष्ट व्यक्तियों के साथ पत्राचार, शिकायत निवारण नियम और वर्ष 2008-09 में एमआईएस का संचालन।

इसके अलावा स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाई) के अधीन ग्रामीण कारीगरों के लिए अतिरिक्त वित्तीय सहायता और बाजार सुविधाओं के प्रावधान और ग्रामीण आवास हेतु इंदिरा आवास योजना के अधीन ग्रामीण बेघरों के लिए और भी अधिक आवास इकाइयों के आवंटन के बारे में चर्चा होगी।

सभी राज्यों, संघ क्षेत्रों द्वारा मंत्रालय के वेबसाइट पर संपूर्ण परिवारों के आंकड़े और बीपीएल आंकड़े को शीघ्र शामिल करने के काम को शीर्ष प्राथमिकता दी जाएगी। बैठक के दौरान ग्रामीण विकास से जुड़े कार्मिकों, ग्रामीण निगरानी समिति और पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित प्रतिनिधियों के लिए प्रशिक्षण सुविधाओं के मुद्दे पर भी चर्चा की जाएगी।

इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।