गड़बड़ी के आरोपी सरकारी कर्मचारियों की पेंशन पर रोक

भोपाल,10 जून (आईएएनएस)। मध्य प्रदेश सरकार ने गड़बड़ियों केआरोप में छह सरकारी कर्मचारियों की पेंशन रोकने के साथ ही कई अन्य कर्मचारियों की पेंशन में कटौती करने का निर्णय लिया है। मंत्रिपरिषद की मंगलवार को हुई बैठक में पूर्व सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का भी फैसला सर्वसम्मति से लिया गया।

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई बैठक में राज्य प्रशासनिक सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी आत्माराम मित्तल, सहायक ग्रेड तीन कर्मी अनन्त राम भार्गव, सिविल सर्जन डा. बी़ डी़ भाले, लोक निर्माण विभाग के कार्यपालन यंत्री पी़ एल़ पटेल, उपयंत्री ज्ञानेश कुमार मिश्रा, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी के कार्यपालन यंत्री एच़ क़े चोपड़ा की सम्पूर्ण पेंशन स्थाई रूप से रोकने का फैसला किया गया।

सेवानिवृत्त तहसीलदार टी़ एल़ वीरभनानी, उप वन क्षेत्रपाल जयपाल सिंह ठाकुर, संयुक्त संचालक किसान कल्याण पी़ आऱ पाठक, उप संचालक किसान कल्याण जगजीत सिंह, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डा. एऩ क़े भारद्वाज, लोक निर्माण विभाग के कार्यपालन यंत्री एऩ डी़ गुप्ता, बी़ एऩ बंसल व अवधेश कुमार वर्मा, लेखाधिकारी बाबूलाल रजवाड़े और ए़ एस़ नरवरिया, जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी ए़ एस़ ठाकुर, विकास खंड शिक्षा अधिकारी एस़ एस़ बांगर की पेंशन में कटौती करने का निर्णय लिया गया।

मंत्रिपरिषद ने दतिया जिले में अनुविभागीय अधिकारी रहे केदार सिंह कुशवाहा के विरुद्घ विभागीय जांच कराने का फैसला किया है। भाड़ेर में पदस्थापना अवधि के दौरान उनके द्वारा की गई गड़बड़ियों की जांच होगी।

इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।