आईएएस-आईपीएस अधिकारियों के तबादलों पर उ.प्र. सरकार को नोटिस

न्यायमूर्ति बी. सुदर्शन रेड्डी और न्यायमूर्ति आफताब आलम की अवकाशकालीन पीठ ने प्रशासनिक अधिकारियों के तबादले के मामले में मायावती सरकार को नोटिस जारी किया है और उससे स्पष्टीकरण मांगा है।

भारतीय प्रशासनिक सेवा के पूर्व अधिकारी सत्यनारायण शुक्ला की एक याचिका पर सर्वोच्च न्यायालय ने यह आदेश दिया है। उन्होंने अपनी याचिका में कहा था कि लोकसभा चुनाव में जिन संसदीय क्षेत्रों में बसपा उम्मीदवारों की हार हुई है उन संसदीय क्षेत्रों के अधिकारियों के ताबदले कर दिए गए।

पीठ ने हालांकि शुक्ला की इस मांग को ठुकरा दिया जिसमें उन्होंने राज्य सरकार के तबादला आदेशों पर रोक लगाने को कहा था।

इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।

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