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विजयन के ख़िलाफ़ मुक़दमे की अनुमति

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विजयन के ख़िलाफ़ मुक़दमे की अनुमति

केंद्रीय जाँच एजेंसी (सीबीआई) का कहना था कि इस मामले में विजयन के ख़िलाफ़ सबूत हैं.

दूसरी ओर सत्तारूढ़ वाम मोर्चा सरकार का कहना था कि सीपीएम नेता के ख़िलाफ़ मुक़दमा चलाने लायक सबूत नहीं हैं, इसलिए इसकी अनुमति नहीं मिलनी चाहिए.

ये पूरा मामला वर्ष 1998 में कनाडा की कंपनी एसएनसी लवलीन को राज्य में तीन पनबिजली परियोजनायों का ठेका देने से जुड़ा हुआ है.

सीबीआई का कहना है कि कंपनी को ठेका देने में अनियमितता बरती गई और इसमें तत्तकालीन राज्य सरकार में मंत्री रहे विजयन की भूमिका थी.

सीबीआई ने जाँच के बाद कहा कि इस मामले में सरकारी कोष को भारी घाटा उठाना पड़ा.

केरल के राज्यपाल आरएस गवई ने सीबीआई के अधिकारी प्रेम कुमार को मुक़दमा चलाने की अनुमति वाला पत्र सौंप दिया है.

सीपीएम का कहना है कि ये पूरा मामला ही राजनीति से प्रेरित है. हालाँकि विश्लेषकों के मुताबिक सीपीएम का एक खेमा ख़ुद विजयन के ख़िलाफ़ है.

दरअसल पिछले कुछ समय से मुख्यमंत्री वीएस अच्युतानंदन और सीपीएम के राज्य सचिव पिनरई विजयन के बीच मतभेद की बात सामने आ रही है.

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