बिहार की 73 निर्माण कंपनियां 'डिफाल्टर' घोषित

राज्य सरकार के एक अधिकारी ने शनिवार को यह जानकारी देते हुए बताया कि इन कंपनियों को सड़क निर्माण के किसी भी ठेके के लिए टेंडर डालने की अनुमति नहीं होगी। सरकार द्वारा तय समय सीमा में सड़कों का निर्माण करने में विफलता और काम तेज करने की चेतावनी की अनदेखी करने के कारण सड़क निर्माण मंत्री प्रेम कुमार इन कंपनियों से नाखुश थे।

सड़क निर्माण विभाग के एक अधिकारी ने कहा कि वह समय गया जब ठेकेदार और निर्माण कंपनियां काम में देरी करती थीं और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती थी। अब सरकार सड़कों के सुधार को लेकर गंभीर है और कार्य पूरा होने में विलंब होने पर उनको काली सूची में डालने से नहीं हिचकेगी।

अधिकारी के अनुसार ये 73 कंपनियां सभी प्रकार की सड़कों, ग्रामीण मार्गो,राज्यीय और राष्ट्रीय राजमार्गो के निर्माण में संलग्न थीं।

जल संसाधन,भवन निर्माण, ग्रामीण विकास और पुल निर्माण विभाग सहित अन्य संबंधित विभागों को भी डिफाल्टर सूची से अवगत करा दिया गया है।

इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।