साल भर में मिलेंगे सिर्फ 8 सिलेंडर

नई दिल्‍ली। अगर आपके घर में रसोई गैस ज्‍यादा खर्च होती है, तो गैस खर्च पर थोड़ी लगाम कसिये। कहीं ऐसा न हो कि सरकार आपको 300 रुपए में सिलेंडर रीफिल करने से मना कर दे और आपको मार्केट रेट पर गैस लेनी पड़े। जी हां जल्‍द ही ऐसा होने वाला है, क्‍योंकि केंद्र सरकार अब एक परिवार को साल में 8 से 12 सिलेंडर ही देने का प्राविधान लाने जा रही है।

लोकसभा चुनावों से पहले एलपीजी और पेट्रोल, डीजल के दामों में गिरावट लाने वाली संप्रग सरकार अब फिर से महंगाई की ओर कदम बढ़ा रही है। जी हां इसकी शुरुआत घरेलू रसोई गैस एलपीजी से होगी। पेट्रोलियम मंत्रालय के अधिकारियों के मुता‍बिक सरकार जल्‍द ही नया नियम लागू करने वाली है, जिसके अंतर्गत एक परिवार को साल भर में 8 से 12 सिलेंडर ही दिये जाएंगे। यानी अगर आपके परिवार को आठ सिलेंडर एलॉट हुए तो आपको कम से कम डेढ़ महीने गैस सिलेंडर चलाना होगा और अगर 12 मिले तो एक महीने। अगर आपका सिलेंडर एक महीने से कम चला, तो अतिरिक्‍त पैसा देना पड़ेगा।

चुनाव से पहले ही तैयार हुई स्‍कीम

निर्धारित सिलेंडर से ज्‍यादा रीफिल कराने पर आपको प्रत्‍येक रीफिल पर 70 से 90 रुपए तक ज्‍यादा देने पड़ सकते हैं। सरकार यह फैसला इसलिए करने जा रही है, क्‍योंकि प्रत्‍येक सिलेंडर पर सबसिडी बढ़कर 300 रुपए हो गई है। उसका कारण कच्‍चे तेल की कीमतों में हुई वृद्धि है।

संप्रग सरकार ने इस नीयम को कागजों में पहले ही इस स्‍कीम को कागजों पर उतार दिया था, लेकिन वोट बैंक मजबूत करने के लिए लागू नहीं किया। इसके अलावा सबसिडी बढ़ने के कारण निजी एजेंसियों द्वारा दिये जा रहे प्राइवेट सिलेंडर की कीमत में भी इजाफा हो सकता है। फिलहाल प्राइवेट सिलेंडर की कीमत करीब 700 रुपए है, जो बढ़कर 780 रुपए हो सकती है।