राष्ट्रपति अभिभाषण : सरकार महिला आरक्षण पर प्रतिबद्ध

नई लोकसभा के गठन के बाद संसद के पहले सत्र में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा, "राज्य विधानमंडलों तथा संसद में महिलाओं को एक तिहाई आरक्षण देने के लिए संसद में महिला आरक्षण विधेयक को शीघ्र पारित करना सरकार की प्राथमिकताओं में है और इसे लागू करने के उपायों पर सरकार 100 दिनों के भीतर कदम उठाएगी।"

महिला सशक्तिकरण की दिशा में सरकार 100 दिनों के भीतर निम्नलिखित उपायों पर कदम उठाएगी।

* पंचायतों और शहरी स्थानीय निकायों में महिलाओं को 50 फीसदी आरक्षण देने के लिए संविधान संशोधन।

* केंद्र सरकार की नौकरियों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए संगठित प्रयास।

* महिला केंद्रित कार्यक्रमों को मिशन के रूप में लागू करने के लिए महिला सशक्तिकरण पर एक राष्ट्रीय मिशन।

इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।

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