निर्यातकों ने मुखर्जी से 5,000 करोड़ रुपये का फंड स्थापित करने को कहा

निर्यातकों की मांगों की सूची में बाजार विकास कोष के रूप में राहत पैकेज के साथ लाभ कर (फ्रिंज बेनेफिट टैक्स)की समाप्ति, आयकर में छूट, ब्याज दरों में कटौती और बीमा तथा सेवा कर की तेज वापसी शामिल है।

फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट आर्गनाइजेशंस (एफआईओ) के अध्यक्ष ए.शक्तिवेल ने कहा,"वैश्विक मंदी के कारण निर्यातक एक कठिन समय से गुजर रहे हैं।"

शक्तिवेल ने आईएएनएस से कहा,"आयकर में पांच वर्षो की छूट से दाम कम करने और प्रतियोगिता में कायम रहने में मदद मिल सकती है। सरकार को घट रहे क्षेत्रों के संरक्षण के लिए तत्काल कदम उठाना चाहिए। रुपये की कीमत बढ़ना हमारे लिए एक और समस्या है।"

बैठक में उपस्थित परिधान निर्यात संवर्धन परिषद (एईपीसी) के सदस्यों ने विनिर्माण क्षेत्र में 18 लाख से अधिक सिलाई मशीनें स्थापित करने के अलावा 143,000 करोड़ रुपये के ताजा निवेश को कहा।

एईपीसी के अध्यक्ष राकेश वैद ने कहा कि हमें वर्ष 2015 तक 18 अरब डॉलर के निर्यात का लक्ष्य रखने की आवश्यकता है।

एईपीसी ने कपड़ा मशीनों में 50 प्रतिशत पूंजीगत सब्सिडी की, लाभकर को हटाने और ब्याज संबंधी अन्य आर्थिक सहायता की मांग की।

इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।