इलाहाबाद उच्च न्यायालय का 18,000 बर्खास्त सिपाहियों को बहाल करने का आदेश
उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को चेतावनी दी कि अगर सरकार ने तय समय सीमा के अंदर बर्खास्त सिपाहियों को बहाल नहीं किया तो इसे अदालत की अवमानना माना जाएगा।
गौरतलब है कि मई 2007 में बहुजन समाज पार्टी (बसपा) की सरकार आते ही मायावती ने पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव द्वारा बहाल किए गए 18 हजार से अधिक सिपाहियों को बर्खास्त कर दिया था।
माया सरकार ने तर्क दिया कि भर्ती में अनियमितता बरती गई थी, जिसे बर्खास्त सिपाहियों ने उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।


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