निर्वाचन आयोग की आपत्ति के बाद मंहगाई भत्ते में वृद्धि रूकी

राज्यपाल की सलाहकार समिति ने राज्य सरकार के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता छह प्रतिशत बढ़ाने का निर्णय लिया था। उसने यह कदम लोकसभा चुनाव के पहले चरण की अधिसूचना जारी होने के बाद उठाया गया था। निर्वाचन आयोग ने इसे आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करार दिया। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने पिछले सप्ताह यह मुद्दा आयोग के समक्ष उठाया था।

निर्वाचन आयुक्त एस.वाई. कुरैशी ने कहा कि राज्यपाल को ऐसा कोई भी निर्णय बिना निर्वाचन आयोग की अनुमति के नहीं लेना चाहिए था। आयोग ने यह भी कहा कि इस विषय पर राजभवन से स्पष्टीकरण लिया जाएगा।

भाजपा ने इस मुद्दे पर राज्य पाल सैयद सिब्ते रजी के इस्तीफे की मांग की है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष रघुबर दास ने आईएएनएस से कहा, "मौजूदा राज्यपाल सैयद सिब्ते रजी के रहते निष्पक्ष चुनाव संभव नहीं हैं और उन्हें वापस बुलाया जाना चाहिए।"

इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।

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