सूचना का अधिकार व ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून में परिवर्तन की मांग

ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून में संशोधन की मांग को लेकर पीपुल्स एक्शन ने और सूचना का अधिकार में परिवर्तन की मांग के मुद्दे पर नेशनल कैंपेन फॉर पीपुल्स राइट टू इनफॉरमेशन ने बैठक आयोजित की।

इस बैठक में भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रकाश जावडेकर, कांग्रेस के अश्विनी कुमार और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के डी. राजा शामिल हुए।

बैठक में प्रतिभागियों ने मांग की कि नरेगा के तहत प्रति घर से प्रति वयस्क को 100 दिन का रोजगार मिलना चाहिए। अब तक एक घर से एक व्यक्ति को 100 दिन रोजगार देने का प्रावधान है।

आरटीआई के मुद्दे पर प्रतिभागियों ने मांग की कि इसकी निगरानी के लिए एक राष्ट्रीय परिषद का गठन होना चाहिए जो इसके क्रियान्वयन, सूचना आयुक्तों की पारदर्शी नियुक्ति और निजी क्षेत्र में इसके पारदर्शी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करे।

आयोजकों की ओर से जारी एक बयान में कहा गया, "हमने इस मुद्दे पर अपनी स्थिति स्पष्ट करने के लिए सभी राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया था।"

इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।