नेपाल के मुसलमानों की माओवादी सरकार को चेतावनी

देश में मुस्लिम अशांति का खतरा ऐसे समय पैदा हुआ है जब सरकार को दक्षिणी तराई इलाके में जातीय उपद्रवों और पूर्वी क्षेत्र में विश्वविद्यालय की स्थापना की मांग को लेकर छात्रों की अशांति का सामना करना पड़ रहा है।

पिछले वर्ष जुलाई में चुनावों के बाद सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी माओवादी पार्टी के नेता प्रचंड ने वादा किया था कि उनकी सरकार नेपाल में हिंदू शासन के दौरान मुसलमानों के दमन के मुआवजे के लिए एक मुस्लिम आयोग का गठन करेगी।

करीब आठ महीने गुजरने के बाद भी माओवादी सरकार ने मुस्लिम आयोग के गठन की दिशा में कोई कदम आगे नहीं बढ़ाया। इसके बजाय एक आरक्षण अध्यादेश को लाने से मुस्लिम समुदाय में नया आक्रोश पैदा हो गया है, उनको लगता है कि इससे उनके अधिकारों का और हनन होगा।

नेपाल की 2 करोड़ 90 लाख की आबादी में 4.2 प्रतिशत मुस्लिम हैं। सरकार के वंचित समुदायों के लिए 45 प्रतिशत आरक्षण के प्रावधान से उनको महसूस हो रहा है कि आरक्षण की दौड़ में वे मधेशी समुदाय से पिछड़ जाएंगे।

इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।

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