ओबामा प्रशासन ने खोले बुश के राज
अमेरिकी सिविल लिबर्टीज यूनियन की याचिका के जवाब में पूर्ववर्ती बुश प्रशासन के तहत सीआईए द्वारा पूछताछ संबंधी 92 टेपों को नष्ट करने के बारे में विधि मंत्रालय ने यह जानकारी दी। याचिका में विदेश में अमेरिकी हिरासत में रह रहे कैदियों के साथ किये गये बर्ताव के बारे में रिकार्ड तलब किया गया था।
संगठन की वकील अमृत सिंह ने एक बयान में आरोप लगाया बड़ी संख्या में वीडियो टेप को नष्ट करने से इस बात की पुष्टि होती है कि एजेंसी अवैध पूछताछ और अदालत के आदेश के पालन से बचने के लिए सबूतों को छिपाने की कोशिशों में लगी थी। अमृत प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की पुत्री हैं।
इस मुद्दे पर एक सवाल के जवाब में व्हाइट हाउस के प्रवक्ता राबर्ट गिब्स ने संवाददाताओं से कहा निश्चित तौर पर यह अच्छी बात नहीं है यह बेहद दुखद है।
गिब्स ने कहा (नये सीआईए निदेशक) पानेटा और नये अमेरिकी प्रशासन के तहत हम लोगों को यह बताना चाहते हैं कि सीआईए में कामकाज और हमें सुरक्षित रखने के लिए वे जिन तौर तरीकों का इस्तेमाल करते हैं वे सुरक्षित हैं लेकिन उन्हें इस तरह करना चाहिए ताकि हमारे मूल्यों को भी सुरक्षित रखा जा सके।
विधि मंत्रालय के मुताबिक 11 सितंबर के आतंकी हमले के बाद ये कानूनी दस्तावेज लिखे गए। नौ मेमो का खुलासा किया गया है जिनमें से एक में कहा गया है कि गैर कानूनी तलाशी और गिरफ्तारी के संवैधानिक प्रावधान अमेरिका में आतंकवाद के संदिग्धों पर लागू नहीं होंगे। अकेले राष्ट्रपति और अन्य शीर्ष अधिकारियों के हस्तक्षेप से ऐसा संभव नहीं हो सकेगा।