लोक सभा में उत्पाद शुल्क और सेवा कर में कटौती को स्वीकृति

मुखर्जी ने कहा कि पिछले तीन वर्षो के दौरान नौ फीसदी से अधिक की दर के साथ विकास करने वाली अर्थव्यवस्था मौजूदा आर्थिक संकट से पार पाने में सफल होगी।

लोकसभा में अंतरिम बजट पर बहस के दौरान जवाब देते हुए मुखर्जी ने कहा कि सरकार ने पिछले दो महीनों के दौरान अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करने के लिए कदम उठाए हैं और उसके परिणाम जल्द सामने आएंगे।

उन्होंने प्रस्ताव रखा कि केंद्रीय मूल्यवर्धित कर में 12 दिसम्बर को घोषित चार फीसदी की कटौती को 31 मार्च के बाद जारी रखा जाए जबकि उत्पाद शुल्क को 10 फीसदी से घटाकर आठ फीसदी कर दिया जाए।

उन्होंने यह प्रस्ताव भी रखा कि विद्युत उत्पादन के लिए इस्तेमाल में लाए जाने वाले नेफ्था के आयात पर से सीमा शुल्क समाप्त किया जाए और करयोग्य सेवाओं पर लगने वाला सेवा कर 12 फीसदी से घटाकर 10 फीसदी कर दिया जाए।

सीमेंट के मामले में उन्होंने उत्पाद शुल्क घटाकर आठ फीसदी करने या प्रति टन 230 रुपये के विशेष शुल्क के बीच जो भी अधिक हो उसे लागू करने का प्रस्ताव रखा। इससे प्रति बोरी 3.50 रुपये का लाभ होगा।

बाद में सदन ने लेखानुदान समेत अंतरिम बजट को ध्वनिमत से पारित कर दिया।

इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।

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