देश के 6 लाख गांवों में ई-प्रशासन केंद्र की स्थापना का विचार

इसके निर्माण पर 5742 करोड़ रु0 की लागत आने का अनुमान है और इनका संचालन सार्वजनिक-निजी एवं साझेदारी के तरीके से किया जाएगा। वर्ष 2008 के अंत तक 1,06,275 सामान्य सेवा केन्द्रों की स्थापना एवं सेवा समझौतों के लिए 25 राज्यों द्वारा प्रस्तावों के अनुरोध जारी किये जा चुके हैं और 23 राज्यों में 1,02,851 केन्द्रों के लिए समझौतों पर हस्ताक्षर भी किए जा चुके हैं। हरियाणा, झारखंड और सिक्किम ने शत-प्रतिशत कार्य पूरे भी कर लिए हैं।

सामान्य सेवा केन्द्र (सीएससी) का डिजाइन इस तरीके से तैयार किया जा रहा है कि उसमें पीसी, प्रिटर, स्कैनर, यूपीएस तथा वायरलेस आदि सभी उपकरणों को लगाया जा सके।

इस स्कीम पर अमल करने के लिए 4 वर्षो के वास्ते कुल 5742 करोड़ रुपए की लागत आने का अनुमान है, जिसमें केंद्र सरकार का योगदान 856 करोड़ रुपये तथा राज्य सरकारों का योगदान 793 करोड़ रुपये होने का अनुमान है।

भारत सरकार का सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ग्रामीण तथा दूरदराज के क्षेत्रों में भी नागरिकों के लाभ के लिए सभी जगह हर समय नेटवर्क उपलब्ध कराने का प्रयास करेगा और 10,000 सीएससीएस उपकरणों के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचा सुविधाएं भी उपलब्ध करायेगा।

इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।