एक्जिट, ओपिनियन पोल पर प्रतिबंध
चुनाव आयोग ने यह प्रतिबंध मंगलवार को लगाया। यही नहीं पिछले महीने सर्वोच्च न्यायालय ने साफ कर दिया कि एक्जिट या ओपिनियन पोल के प्रकाशन या प्रसारण के मामले में अपने दिशानिर्देश को लागू करने के लिए चुनाव आयोग पूरी तरह स्वतंत्र है।
इससे पहले चुनाव आयोग ने वर्ष 1998 में एक्जिट पोल के प्रकाशन या प्रसारण पर प्रतिबंध लगाया था। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इससे इतर फैसला दिये जाने के बाद 1999 में आयोग ने अपने निर्देश वापस ले लिये। न्यायालय से छूट मिलने के बाद आयोग ने एक बार फिर इस पर प्रतिबंध लगा दिया है।
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