अंतरिम बजट : विद्यालयी शिक्षा व साक्षरता विभाग के लिए 26,800 करोड़ रुपये

प्रारंभिक कोष के तहत निधियां सर्वशिक्षा अभियान और मध्याह्न् भोजन योजना के लिए उपयोग में लाई जाएंगी। मध्याह्न् भोजन योजना के लिए परिव्यय बढ़ाकर 8 हजार करोड़ रुपये कर दिया गया है जिसमें पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए 8 सौ करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

माध्यमिक शिक्षा के लिए 4648़ 99 रुपये आवंटित किए गए हैं जिसमें पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए 464़ 92 करोड़ रुपये शामिल हैं। विकास खंड स्तर पर 6 हजार आदर्श विद्यालयों की स्थापना की स्कीमों के लिए 350 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। राष्ट्रीय साधन सह योग्यता छात्रवृत्ति योजनाओं के तहत कक्षा 9 से कक्षा 12 तक के छात्रों के लिए 750 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं ।

वित्त मंत्री ने कहा कि सबको बुनियादी शिक्षा सुनिश्चित करने, शिशु मृत्यु दर में कमी लाने, जनसंख्या वृद्धि को कम करने, लैंगिक समानता सुनिश्चित करने और आवश्यक आजीविका कौशल प्राप्त करने के लिए साक्षर वातावरण अनिवार्य है।

इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।