न्यायिक परिसरों के निर्माण पर 60 करोड़ रुपये खर्च होंगे : धूमल

धूमल रविवार को यहां हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय परिसर में कानूनविदों को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश देश के गिने-चुने राज्यों में से एक है, जहां शेटी पे कमीशन की सिफारिशों को प्राथमिकता के आधार पर लागू किया गया।

उन्होंने कम खर्च में त्वरित न्याय की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि तहसील एवं उपमण्डल स्तर पर नए न्यायालयों को स्थापित करने से क्षेत्र के लोगों को उनके घरों के निकट न्याय उपलब्ध होगा। उन्होंने कहा कि गत कुछ वषरें के दौरान न्यायायिक अधिकारियों की संख्या लगभग दोगुनी हुई है तथा उच्च न्यायालय की आवश्यकताओं के अनुरूप और अधिक पद स्वीकृत किए जा रहे हैं।

उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने कामना नगर के निकट नए न्यायायिक परिसर निर्माण के लिए व्यापक भूमि उपलब्ध करवाई है, ताकि परिसर के निर्माण के पश्चात् न्यायपालिका, अधिवक्ताओं तथा मुकदमा दायर करने वालों को सुगमता होगी और वे अपने मामले आसानी से निपटा सकेंगे। उन्होंने कहा कि न्यायिक अधिकारियों एवं अधीनस्थ कर्मचारियों के लिए परिसर के निकट आवासीय सुविधा उपलब्ध करवाना भी प्रस्तावित है।

इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।