राजकोषीय घाटे के लक्ष्य में ढीलः मुखर्जी

नई दिल्ली, 30 जनवरी: केन्द्र द्वारा घोषित दूसरे विशेष पैकेज के तहत राज्यों को चालू वित्त वर्ष के दौरान अपने सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 0.5 प्रतिशत अतिरिक्त बाजार उधारी देने के फैसले के आलोक में कैबिनेट ने 2008-09 के दौरान राज्यों के राजकोषीय घाटे के लक्ष्य और उधारी की सीमा में ढील देने का फैसला किया है।

विदेश मंत्री प्रणव मुखर्जी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में यह तय किया गया। सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि ऋण एवं राहत सुविधा के दिशा-निर्देशों को नरम बनाया जाएगा और राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को 3.5 प्रतिशत किया जाएगा ताकि राज्यों को अपने जीडीपी का 3.5 प्रतिशत तक उधार लेने की सहूलियत मिल सके।

उन्होंने बताया कि ऋण एवं राहत सुविधा के तहत राजस्व घाटा समाप्त करने की आवश्यकता में भी 2008-09 के दौरान ढील दी गयी है। ऐसे में राज्य ऋण एवं राहत सुविधा से वंचित नहीं रहेंगे।

प्रवक्ता ने बताया कि जो राज्य 3.5 प्रतिशत से अधिक उधारी लेना चाहते हैं वित्त मंत्रालय 0.5 प्रतिशत की अतिरिक्त उधारी के बारे में विचार करेगा लेकिन ऐसे राज्यों को ऋण एवं राहत सुविधा के फायदे नहीं मिल पाएंगे।