सत्यम मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगी सरकार

नई दिल्ली, 15 जनवरी: संकटग्रस्त सत्यम कंप्यूटर सर्विसिज लिमिटेड को मुश्किल से उबारने की हर संभव कोशिश कर रही केंद्र सरकार इसके कामकाज में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी।

केंद्रीय औद्योगिक नीति एवं संवर्धन राज्य मंत्री अश्विनी कुमार ने गुरुवार को यह बात कही। उन्होंने कहा कि कामकाज का फैसला बोर्ड ने की।

गौरतलब है कि सत्यम के संस्थापक अध्यक्ष बी. रामालिंगा राजू पिछले हफ्ते कंपनी में 70 अरब रुपये की वित्तीय अनियमितता की बात स्वीकार करने के बाद जेल में हैं।

सत्यम के लिए सरकार द्वारा गठित नए तीन सदस्यीय बोर्ड की पहली बैठक सोमवार को हैदराबाद में हुई थी।

नए बोर्ड में नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज (नैस्कॉम) के पूर्व प्रमुख किरण कार्णिक, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कारपोरेशन (एचडीएफसी) के अध्यक्ष दीपक पारीख और शेयर बाजारों की नियामक संस्था भारतीय प्रतिभूति व विनिमय बोर्ड (सेबी) के पूर्व सदस्य सी. अच्युतन शामिल हैं।