प्राइवेट कंपनियों को भी सीआईएसएफ सुरक्षा

नई दिल्ली, 2 जनवरी: मुंबई आतंकी हमले के बाद प्राइवेट कंपनियों ने केंद्र सरकार से सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्‍योरिटी फोर्स (सीआईएसएफ) सुरक्षा देने की मांग की थी, जिसे केंद्र ने मंजूरी दे दी है। साथ ही केंद्र सरकार ने जजों के वेतन में बढ़ोत्‍तरी करने का निर्णय लिया है।

सुरक्षा को लेकर प्राइवेट कंपनियों की मांग को ध्यान में रखते हुए केन्द्र सरकार की केन्द्रीय कैबिनेट ने कहा कि अगर प्राइवेट कंपनियां सुरक्षा व्यवस्था का पूरा खर्चा वहन करती हैं तो उन्हें सीआईएसएफ की सुरक्षा मुहैया करायी जाएगी।

कैबिनेट के इस निर्णय के बारे में पत्रकारों को जानकारी देते हुए मंत्री कपिल सिब्बल ने बताया है कि सरकार ने यह निर्णय सीआईएसएफ एक्ट में संशोधनके साथ लिया।

उन्‍होंने बताया कि कैबिनेट ने जजों के वेतन में भी इजाफा कर दिया है, जिसमें मुख्य न्यायाधीश के वेतन में 1 लाख रूपय तथा हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों के वेतन में 90 हजार का इजाफा किया है जबकि हाईकोर्ट के अन्य जजों के वेतन में 85 हजार की बढ़ोत्‍तरी की गई है।

गौरतलब है कि निजी क्षेत्र के दो बड़े समूह टाटा और रिलायंस ने केंद्र सरकार से सीआईएसएफ सुरक्षा की मांग की थी। मांग में दोनों कंपनियों ने अपनी फैक्ट्रियों और कार्यालयों को सुरक्षा मुहैया कराने की बात कही थी।

केंद्रीय गृहमंत्री पी चिदंबरम के मुताबिक टाटा, ओबरॉय, इंफॉसिस और रिलायंस इंडस्‍ट्रीज ने ऐसी डिमांड उनके समक्ष रखी थी।