नक्सली हिंसा व उग्रवाद के कारण वनीकरण कार्यक्रम प्रभावित

ये वन अधिकारी वानिकी, वन्यजीव व पर्यावरण परियोजनाओं व योजनाओंे पर यहां आयोजित पांच दिवसीय सम्मेलन में हिस्सा ले रहे थे।

अधिकारियों ने शनिवार को कहा, "नक्सलवादी व उग्रवादी संगठन विभिन्न वनीकरण परियोजनाओं व वन्यजीव योजनाओं के क्रियान्वयन के रास्ते में रोड़ा अटकाते हैं।"

इस सम्मेलन में नक्सलवाद प्रभावित आंध्रप्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, उत्तरप्रदेश, मणिपुर, असम व त्रिपुरा सहित कुल 15 राज्यों के भारतीय वन सेवा(आईएफएस) अधिकारी हिस्सा ले रहे हैं।

महाराष्ट्र के एक वरिष्ठ वन अधिकारी बी.आर. खर ने कहा, "नक्सलवादी हिंसा के बावजूद वन अधिकारी जन भागीदारी के जरिए महाराष्ट्र में वनीकरण कार्यक्रम को लगातार जारी किए हुए हैं।"

आंध्रप्रदेश के एक वन अधिकारी चंदन मित्रा ने कहा, "आंध्रप्रदेश नक्सलवाद से बुरी तरह प्रभावित राज्य है और वनीकरण कार्यक्रम यहां बुरी तरह प्रभावित हुआ है।"

भारतीय वन सर्वेक्षण (एफएसआई) की रिपोर्ट के मुताबिक अंडमान व निकोबार द्वीप समूह तथा सिक्किम राज्य में सबसे ज्यादा भौगोलिक क्षेत्र वन क्षेत्र हैं। अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में 86.93 प्रतिशत तथा सिक्किम में 82.31 प्रतिशत जमीन वन क्षेत्र के तहत है।

यहीं पर मिजोरम व मणिपुर में 78 प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र वन के अधीन हैं तो अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड व त्रिपुरा में 60 प्रतिशत से अधिक भूमि वन क्षेत्र में हैं।

इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।