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हाईकोर्ट ने अंसल बंधुओं की सज़ा घटाई

By Sridhar L
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हाईकोर्ट ने अंसल बंधुओं की सज़ा घटाई

हालांकि उच्च न्यायालय ने इस मामले में निचली अदालत के फ़ैसले को सही ठहराया है.

13 जून, 1997 को उपहार सिनेमा में लगी आग में 59 लोग मारे गए थे जिसमें कई महिलाएँ और बच्चे शामिल थे.

'अंसल बंधु दोषी'

दिल्ली उच्च न्यायालय ने भी उपहार सिनेमा के मालिक सुशील और गोपाल अंसल की अपील को ठुकराते हुए उन्हें उपहार अग्निकांड के लिए ज़िम्मेदार क़रार दिया है.

इससे पहले निचली अदालत ने पाया था कि सिनेमाघर में आग एक ट्रांसफॉर्मर में शार्ट सर्किट होने से लगी थी और लोगों के लिए थिएटर से बाहर निकलने का सिर्फ़ एक रास्ता छोड़ा गया था.

लेकिन उच्च न्यायलय के न्यायाधीश एस रविंदर भट्ट ने थियेटर मालिक अंसल बंधुओं की सज़ा दो साल क़ैद से घटा कर एक साल कर दी है. साथ ही इस मामले में निचली अदालत ने जिन 12 लोगों को दोषी पाया था उनमें से पांच को बरी कर दिया है.

बरी किए जाने वाले लोगों में उपहार सिनेमा के मैनेजर निर्मल चोपड़ा भी शामिल हैं.

सीबीआई को फटकार

मारे गए लोगों के परिजनों को न्याय पाने के लिए दस साल लंबा इंतज़ार करना पड़ा

इस मामले में दिल्ली म्युनिसिपल कार्पोरेशन और बिजली बोर्ड के कुछ अधिकारियों को दोषी पाया गया था. लेकिन जज भट्ट ने फ़ैसला सुनाते हुए जांच एजेंसी सीबीआई को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि इसमें बड़े अफ़सरों को छोड़ दिया गया और छोटे अफसरों पर ज़्यादा दोष मढ़ा गया है.

उपहार अग्निकांड पीडितों के वकील सुलतान सिंह का कहना है कि उन्होंने अंसल बंधुओं के ख़िलाफ़ और कड़ी सज़ा की मांग की थी और वो फ़ैसले से ख़ुश नहीं हैं. उनका कहना थी कि वो इस फ़ैसले को बड़ी अदालत में चुनौती देने पर विचार करेंगे.

जेसिका लाल हत्याकांड और नीतिश कटारा हत्याकांड के साथ उपहार त्रासदी मामले में भी दिल्ली के लोगों और मीडिया की गहरी रूचि रही है और दबाव भी रहा है.

पिछले साल लगभग दस साल लंबे इंतज़ार के बाद उपहार त्रासदी से पीड़ित लोगों ने निचली अदालत में फ़ैसला आने पर खुशी का इज़हार किया था, लेकिन अंसल बंधु की सज़ा कम होने से वो खुश नहीं हैं.

क़ानूनी रुप से दिल्ली उच्च न्यायालय के ज़रिए अंसल बंधुओं की सजा़ कम करने के फ़ैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है.

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