असम ने मांगा 250 अरब का मुआवजा

गुवाहाटी, 19 दिसम्बर: असम सरकार ने तीन दशक जारी आतंकवादी हिंसा से राज्य को पहुंचे नुकसान के मद्देनजर केंद्र सरकार से 250 अरब रुपये का मुआवजा मांगा है।

गुरुवार को 13वें वित्त आयोग की बैठक में असम के मुख्यमंत्री तरुण गोगोई द्वारा सौंपे गए ज्ञापन में कहा गया है, "पिछले 30 वर्षो में असम की अर्थव्यवस्था आतंकवाद के कारण बुरी तरह प्रभावित हुई है।"

गोगोई ने कहा कि आतंकवादी घटनाओं के कारण राज्य में निवेश प्रभावित होता है और बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचता है। वित्त आयोग के अध्यक्ष विजय केलकर असम के लिए बजट में आवंटन पर विचार करने के लिए इन दिनों गुवाहाटी में हैं।

गोगोई ने कहा, "हम चाहते हैं कि असम के साथ भी जम्मू कश्मीर की तरह ही व्यवहार किया जाना चाहिए और वित्तीय व्यवस्था के लिए हम केंद्र से 250 अरब रुपये की मांग करते हैं।"

राज्य सरकार ने इस संबंध में जहां आयोग को एक ज्ञापन सौंपा है वहीं आधारभूत संरचनाओं के विकास, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और पुलिस के आधुनिकीकरण के लिए केंद्र से 200 अरब रुपये की अतिरिक्त राशि की भी मांग की है।

गोगोई ने कहा कि राज्य में लगभग 14 विद्रोही संगठन सक्रिय हैं। उन्होंने कहा कि इन विद्रोही संगठनों के पड़ोसी देशों में प्रशिक्षण शिविर हैं और ये अंतर्राष्ट्रीय आंतकवादी नेटवर्को से जुड़े हैं।

इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।