जांच एजेंसी के समर्थन में भाजपा-बसपा

नई दिल्ली, 17 दिसम्बर: देश में आतंकवाद से निपटने के लिए केंद्र सरकार द्वारा प्रस्‍तावित राष्‍ट्रीय जांच एजेंसी के गठन और आतंकवादी के खिलाफ मौजूदा कानून को और सख्‍त बनाने के विधेयक का भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने खुलकर समर्थन किया है।

भाजपा ने विधेयक का समर्थन तो किया है, लेकिन इसे आध-अधूरा करार दिया है। भाजपा का कहना है कि वो सिर्फ राष्ट्रवादी दल होने के नाते ही इन विधेयकों का समर्थन करेगी।

भाजपा पहले से ही आतंकवाद के खिलाफ पोटा या पोटा जैसा सख्त कानून बनाये जाने की मांग करती रही है। सरकार ने इस संबंध में जो विधेयक पेश किया है उसमें लगभग पोटा जैसे ही प्रवाधान हैं। लेकिन भाजपा उसके कुछ प्रावधानों पर सवाल उठा रही है।

भाजपा महासचिव अरुण जेटली ने कहा है कि आतंकवादी घटना के संबंध में गिरफ्तार आरोपी की स्वीकारोक्ति के बारे में इस विधेयक में कोई प्रावधान नहीं है। इस विधेयक के हिसाब से आरोपी की स्वीकारोक्ति को साक्ष्य नहीं माना जाएगा।

ऐसे में आरोपी की स्वीकारोक्ति को अन्य तरीकों से साबित कर पाना आसान नहीं होगा। यह विधेयक हमारी अपेक्षा के अनुकूल नहीं है। यह आधा-अधूरा कदम है लेकिन राष्ट्रवादी दल होने के नाते हम संसद में इसका समर्थन करेंगे।

बसपा ने समर्थन की घोषणा की

उत्तरप्रदेश की मुख्यमंत्री मायावती ने कहा है कि उनकी पार्टी आतंकवाद के खिलाफ राष्ट्रीय जांच एजेंसी के गठन की केंद्र सरकार की पहल का समर्थन करेगी।

मायावती ने कहा कि बसपा राष्ट्रीय जांच एजेंसी गठित करने के लिए लोकसभा में पेश विधेयक का समर्थन करेगी।

आतंकवाद से लड़ने के लिए केंद्र की संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) सरकार की प्रतिबद्धता पर सवाल उठाते हुए मायावती ने कहा कि संप्रग सरकार के पास आतंकवाद से मुकाबले के लिए राजनीति इच्छा शक्ति और प्रतिबद्धता की कमी है। ऐसे में वे आश्चर्यचकित हैं कि नई एजेंसी कितनी फलदायी होगी।