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आतंकवाद के खिलाफ विधेयक जल्द: चिदंबरम

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नई दिल्ली, 11 दिसम्बरः मुंबई हमलों में पाकिस्तान स्थित आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के आतंकवादियों के शामिल होने के पुख्ता सबूत होने की जानकारी देते हुए गृहमंत्री पी. चिदंबरम ने गुरुवार को लोकसभा में कहा कि आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए सरकार एक राष्ट्रीय जांच एजेंसी और संबंधित कानूनों को कड़ा व प्रभावी बनाने के लिए संसद के मौजूदा सत्र में ही विधेयक लाने पर विचार कर रही है।

उन्होंने विश्वास जताया कि पूरा सदन एकजुट होकर इन दोनों विधेयकों को अपनी मंजूरी देगा। मुंबई पर हुए आतंकवादी हमले पर लोकसभा में बयान देते हुए चिदम्बरम ने कहा, "प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 27 नवम्बर को राष्ट्र के नाम संदेश में कहा था कि हम प्रण लेते हैं कि देशवासियों की हिफाजत के लिए हम कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे।

सरकार की तरफ से मैं यह वादा करता हूं कि इस प्रण को पूरा करने के लिए हम दृढ़तापूर्वक कार्रवाई करेंगे।" उन्होंने कहा, "मुंबई हमले के बाद आतंकवादी चुनौतियों की प्रकृति को देखते हुए मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि यह अब संभव नहीं है कि हम पाकिस्तान के साथ पूर्ववत अपने संबंधों को बरकरार रखें।"

पाकिस्तान पर कड़ी कार्रवाई करने का संकेत देते हुए चिदम्बरम ने कहा, "अगले कुछ हफ्तों या महीनों में सरकार कुछ सख्त कदम उठा सकती है। इसके लिए देश की जनता को तैयार रहना चाहिए। तभी आतंकवाद की चुनौती से निपटा जा सकता है।"

नवनियुक्त गृहमंत्री ने कहा कि आतंकवादियों ने गुजरात में जिस ट्रॉलर का अपहरण किया था और जिस नौका से वे मुंबई तट तक पहुंचे थे, उनसे इस बात के महत्वपूर्ण प्रमाण मिले हैं कि वे सभी पाकिस्तान के थे।

चिदंबरम ने कराची से 23 नवंबर को चले सभी 10 आतंकवादियों का पूरा यात्रा विवरण लोकसभा में पेश करते हुए कहा कि 26 नवंबर के हमले के बाद सरकार देश के खुफिया और सुरक्षा तंत्र की समीक्षा के लिए बाध्य हुई है।

गृहमंत्री ने कहा खुफिया सूचनाओं को एकत्र करने के लिए हमने मानव संसाधन व तकनीक का इस्तेमाल करने का फैसला किया है। इसके लिए खुफिया संस्थाओं में जल्द ही नियुक्तियां की जाएंगी और उसे आधुनिक तकनीकी सुविधाओं से लैस किया जाएगा।

तटीय सुरक्षा को और पुख्ता किए जाने की बात करते हुए उन्होंने कहा कि केंद्रीय सहायता से राज्यों में भारतीय रिजर्व बटालियनों की संख्या बढ़ाई जाएगी। इसके साथ ही देश भर में 20 आतंकवाद विरोधी स्कूल खोले जाएंगे जिसमें राज्य पुलिस की कमांडो इकाइयों को प्रशिक्षित किया जाएगा।

इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।

 

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