यमुना प्रदूषण: बोर्ड के अधिकारियों को जेल
कोर्ट के इस फैसले का सामाजिक संस्थाओं ने खुल कर स्वागत किया है। इन अधिकारियों को यमुना में गंदगी के बहाव को रोकने में असफल होने पर सजा सुनाई गई है।
दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश एसएन धींगरा ने जल बोर्ड के पूर्व कार्यकारी अधिकारी अरुण माथुर समेत तीन अधिकारियों को दो सप्ताह की कैद की सजा सुनाई है।
गैर सरकारी संगठन 'यूथ फॉर जस्टिस ग्रुप' के कपिल मिश्र ने निर्णय का स्वागत करते हुए कहा कि कोर्ट ने यह महत्वपूर्ण कदम उठाया है और इससे यमुना को बचाने को लेकर उम्मीदें बढ़ गई है।
'मटू
पीपुल्स
आर्गनाइजेशन'
के
विमलभाई
ने
कहा
कि
उच्च
न्यायालय
का
निर्णय
स्वागत
योग्य
है।
इससे
कोई
भी
इस
तरह
की
लापरवाही
करने
से
बचेगा।
गैर
सरकारी
संगठनों
के
कार्यकर्ताओं
का
मानना
है
कि
इस
फैसले
के
बाद
कम
से
कम
अब
दिल्ली
जल
बोर्ड
के
अधिकारी
यमुना
के
प्रदूषण
को
गंभीरता
से
लेंगे।