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निर्यातकों के लिए वित्तीय पैकेज
इसके अलावा सरकार चालू वित्त वर्ष के लिए 200 अरब डालर के निर्यात लक्ष्य में संशोधन कर रही है। यहां भारतीय आर्थिक मंच की बैठक के दौरान वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री कमलनाथ ने बताया पश्चिमी देशों की अर्थव्यवस्थाओं में मंदी का दौर है इसलिए निर्यात में गिरावट आना स्वाभाविक है। प्रधानमंत्री की समिति इसकी समीक्षा करेगी।
हम विभिन्न उपायों पर विचार कर रहे हैं जो निर्यात को बरकरार रख सकें। भारत के लिए निर्यात के दो बड़े बाजारों अमेरिका और यूरोप में आर्थिक संकट पर चिंता व्यक्त करते हुए कमलनाथ ने कहा मैं समीक्षा कर रहा हूं कि निर्यात लक्ष्य हासिल किया जा सकता है या नहीं। अभी तक हम पटरी पर हैं लेकिन अगला पांच महीना यह तय करेगा कि लक्ष्य हासिल होगा या नहीं।
यद्यपि वाणिज्य मंत्रालय निर्यातकों के लिए कर पूरी तरह से खत्म करने पर जोर दे रहा है लेकिन केंद्र और राज्य दोनों ही स्तरों पर इस संबंध में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अध्यक्षता वाली समिति निर्णय करेगी। वाणिज्य मंत्री ने कहा हम पैकेज पर काम कर रहे हैं कई क्षेत्र ऐसे हैं जिन पर ध्यान दिए जाने की जरूरत है।
