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देशवासियों को मिलेगा विशेष पहचान संख्या

By Staff
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नई दिल्ली, 10 नवंबर (आईएएनएस)। विदेश मंत्री प्रणव मुखर्जी के नेतृत्व वाले उच्चाधिकार प्राप्त मंत्री समूह ने सभी देशवासियों को विशेष पहचान संख्या जारी करने के लिए विशेष पहचान प्राधिकरण के गठन को मंजूरी दे दी है। योजना आयोग के तहत इस विशेष पहचान प्राधिकरण का गठन किया जाएगा।

4 नवम्बर 2008 को हुई उच्चाधिकार प्राप्त मंत्री समूह की बैठक में यह फैसला किया गया। केन्द्रीय गृह मंत्री, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार मंत्री, विधि एवं पंचायती राज्य मंत्री इस मंत्रिसमूह के सदस्य हैं जबकि योजना आयोग के उपाध्यक्ष स्थायी आमंत्रित सदस्य हैं।

देश में एक अरब से अधिक लोगों के लिए व्यक्ति पहचान प्रणाली का सृजन बहुत बड़ी चुनौती है। इस प्रकार की प्रणाली की जरूरत लम्बे समय से महसूस की जा रही थी। सरकारी विकाय योजनाओं के बेहतर लक्ष्य, नियामक उद्देश्यों, बैंकिंग एवं वित्तीय क्षेत्र के क्रियाकलाप इत्यादि विविध उद्देश्यों के लिए देश के प्रत्येक नागरिक के लिए विशेष पहचान प्रणाली की जरूरत लंबे समय से महसूस की जा रही थी।

राष्ट्रीय स्तर पर ऐसी प्रणाली के अभाव में सरकार के विभाग एजेंसी या अर्थव्यवस्था का प्रत्येक क्षेत्र पैन कार्ड, राशन कार्ड, फोटो पहचान पत्र, क्रेडिट कार्ड इत्यादि के रूप में पहचान की अपनी प्रणाली अपनाते हैं।

योजना के तहत 2010 के प्रारंभ में अनेक लोगों के लिए एकल सार्वभौम पहचान संख्या तैयार हो जाएगी। भारतीय विशेष पहचान प्राधिकरण की स्थापना की मंजूरी के साथ सभी मतदाताओं को विशेष पहचान संख्या जारी करने का कार्य शुरू हो जाएगा।

इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।

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