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पाकिस्तान को तत्काल कर्ज़ की ज़रूरत

By Staff
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जर्मन विदेश मंत्री ने पाकिस्तान के विदेश मंत्री को मदद का भरोसा दिया
जर्मन विदेश मंत्री ने कहा है कि पाकिस्तान के पास विदेशी कर्ज़ अदा करने के लिए चंद दिन बचे हैं और उसे आईएमएफ़ के पास जाना पड़ेगा.

जर्मन विदेश मंत्री फ़्रैंक वॉल्टर स्टेनमेयर ने कहा है कि पाकिस्तान के पास अब अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष से कर्ज़ लेने के सिवा और कोई चारा नहीं है.

उन्होंने पाकिस्तान सरकार के विदेश मंत्री शाह महमूद क़ुरैशी से मुलाक़ात करने के बाद कहा कि गहराते संकट को टालने के लिए पाकिस्तान के लिए कर्ज़ का सहारा लेना ज़रूरी हो गया है.

आर्थिक जानकारों का कहना है कि पाकिस्तान को अपनी अर्थव्यवस्था को स्थिर बनाने के लिए अगले दो वर्षों में 15 अरब डॉलर की राशि चाहिए.

उनके अनुसार ऐसा विदेशी सहायता और कृषि, उद्योग और ऊर्जा के क्षेत्रों में निवेश के माध्यम से ही संभव है.

तत्काल आवश्यकता

मुझे आशा है कि इस बारे में जल्दी ही निर्णय कर लिया जाएगा. अगर इसमें छह महीने, या छह हफ़्ते लगते हैं तो इससे बात नहीं बनेगी, छह दिन के अंदर कुछ करना ज़रूरी है
जर्मनी के विदेश मंत्री ने पाकिस्तानी विदेश मंत्री को भरोसा दिलाया कि जर्मनी आईएमएफ़ के साथ वार्ता में पाकिस्तान की सहायता करेगा.

जर्मन विदेश मंत्री ने कहा,"मुझे आशा है कि इस बारे में जल्दी ही निर्णय कर लिया जाएगा. अगर इसमें छह महीने, या छह हफ़्ते लगते हैं तो इससे बात नहीं बनेगी, छह दिन के अंदर कुछ करना ज़रूरी है".

संवाददाताओं का कहना है कि पाकिस्तान की सात माह पुरानी सरकार आईएमएफ़ के पास जाने से कतरा रही है और वो अपने साथी देशों से सहायता की उम्मीद बाँधे है. मगर अभी तक इसमें कोई बड़ी सफलता नहीं मिल सकी है.

बीबीसी संवाददाताओं का कहना है कि पाकिस्तान को अपने दो निकटस्थ मित्रों - चीन और सउदी अरब - से सहायता नहीं मिल पाने के बाद अब उसके सामने तत्काल संकट टालने के लिए केवल एक रास्ता बचता है कि वो आईएमएफ़ के पास जाए.

समझा जा रहा है कि पाकिस्तान को मदद देनेवाले दूसरे देश अभी विश्वव्यापी वित्तीय संकट से जूझ रहे हैं और ऐसा लगता है कि वे चाहते हैं कि वे मदद करें इससे पहले आईएमएफ़ को बीच में लाया जाए.

पाकिस्तान सरकार ने कहा है कि उसने अभी तक आईएमएफ़ से कर्ज़ नहीं माँगा है लेकिन आईएमएफ़ के एक प्रवक्ता ने कहा है कि दुबई में पाकिस्तान और आईएमएफ़ के अधिकारियों के बीच बातचीत हुई है जिससे अगर पाकिस्तान आवेदन करता है तो उसपर शीघ्र कार्रवाई हो सकती है.

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