जिंबाब्वे सरकार ने मंत्रालयों के बंटवारे में हस्तक्षेप को नकारा

हरारे, 19 अक्टूबर (आईएएनएस)। जिंबाब्वे सरकार ने रविवार को साफ कर दिया कि मंत्रालयों के बंटवारे को लेकर पैदा हुए गतिरोध के मामले में साउथ अफ्रीकन डेवलपमेंट कम्यूनिटी(एसएडीसी) ट्रोइका सरकार पर अपना कोई निर्णय नहीं थोप सकती।

रविवार को जारी अपनी प्रतिक्रिया में जिंबाब्वे सरकार ने कहा है कि कैबिनेट में पदों के बंटवारे को लेकर पैदा हुए गतिरोध पर एसएडीसी ट्रोकिया के किसी निर्णय को नहीं माना जाएगा।

न्याय मंत्री पैट्रिक चिनमासा व राष्ट्रपति राबर्ट मुगाबे की पार्टी जैनु पीएफ के एक वार्ताकार ने सरकारी साप्ताहिक संडे मेल को बताया कि वे (ट्रोइका) हमारे ऊपर अपना कोई निर्णय नहीं थोप सकते, वह भी खासतौर से मंत्रालयों के बंटवारे जैसे छोटे मामले में।

ज्ञात हो कि मुगाबे की पार्टी और मूवमेंट फॉर डेमोक्रेटिक चेंज (एमडीसी) के बीच कैबिनेट में विभागों के बंटवारे को लेकर पिछले सप्ताह हरारे में चली चार दिनों की बातचीत बेनतीजा खत्म हो गई थी।

शुक्रवार को वार्ता विफल होने के बाद एमडीसी नेता मोरगन तवांगिरे ने पत्रकारों से कहा था कि संयुक्त सरकार बनाने के लिए सत्ता के बराबर बंटवारे का सिद्धांत अपनाया जाना चाहिए।

इस मामले में मुगाबे पर आरोप है कि उन्होंने सत्ता-बंटवारे पर बातचीत के दौरान गृह व वित्त मंत्रालय जैसे महत्वपूर्ण विभागों को छोड़ने से इनकार कर दिया था।

इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।