जम्मू-कश्मीर में 17 नवम्बर से सात चरणों में विधानसभा चुनाव (राउंडअप)

नई दिल्ली, 19 अक्टूबर (आईएएनएस)। निर्वाचन आयोग ने जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनाव की अटकलों पर विराम लगाते हुए आगामी 17 नवम्बर से 24 दिसंबर तक सात चरणों में चुनाव कराने की घोषणा की। विभिन्न राजनीतिक दलों ने आयोग की घोषणा का स्वागत किया है।

मुख्य निर्वाचन आयुक्त एन. गोपालस्वामी ने रविवार को नई दिल्ली में घोषणा की कि राज्य विधानसभा की 90 में से 87 सीटों के लिए मतदान आगामी 17 नवम्बर से 24 दिसम्बर तक सात चरणों में कराए जाएंगे। मतगणना का काम 28 दिसम्बर को होगा।

आयोग ने अपनी घोषणा में कहा कि ये चुनाव 17, 23, 30 नवम्बर और 7, 13, 17 तथा 24 दिसम्बर को होंगे। मतगणना 28 दिसम्बर को संपन्न होगी। राज्य विधानसभा की 90 में से 87 सीटों के लिए चुनाव कराए जाएंगे जिनमें से सात सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं।

आयोग ने एक वक्तव्य में कहा, "मतों के लिए जाति अथवा संप्रदाय आधारित कोई अपील नहीं की जानी चाहिए। मंदिरों, गिरजाघरों, मस्जिदों तथा अन्य पूजा स्थलों का इस्तेमाल चुनावी मंच के रूप में नहीं होना चाहिए।"

आयोग की घोषणा के बाद कांग्रेस नेता और केंद्रीय जल संसाधन मंत्री सैफुद्दीन सोज ने कहा है कि उनकी पार्टी चुनावों के लिए पूरी तरह तैयार है।

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) राज्य इकाई के अध्यक्ष अशोक खजुरिया ने कहा, "हमारी पार्टी यही चाहती थी कि राज्य में समय पर चुनाव हों। हम चुनाव के लिए तैयार हैं।"

पैंथर्स पार्टी के प्रमुख भीम सिंह ने भी चुनाव की तिथियां घोषित होने पर अपनी प्रसन्नता व्यक्त की। हालांकि उन्होंने इस बात पर अफसोस प्रकट किया कि चुनाव से पहले विधानसभा क्षेत्रों का परिसीमन नहीं किया गया।

नेशनल कांफ्रेंस (एनसी) के अध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनाव की तिथियों के ऐलान का स्वागत किया है।

चुनाव तिथियों के ऐलान पर सबसे पहले प्रतिक्रिया देते हुए अब्दुल्ला ने कहा, "सात चरणों में चुनाव का होना अप्रत्याशित लगता है लेकिन सर्दियों में चुनाव का होना राज्य के लिए नई बात नहीं है।"

अब्दुल्ला ने चुनाव में मतदान प्रतिशत को लेकर अपनी चिंता जाहिर की है। उन्होंने कहा कि चुनाव के लिए अगले वर्ष मार्च-अप्रैल तक इंतजार करने से भी स्थिति में सुधार की गारंटी बिल्कुल नहीं थी।

चुनाव पूर्व गठबंधन के बारे में उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी में इस पर अब तक कोई चर्चा नहीं हुई है।

गौरतलब है कि राज्य में बीती 10 जुलाई से राष्ट्रपति शासन लागू है और इसकी छह माह की अवधि 10 जनवरी 2009 को पूरी होनी है।

इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।