• search

सोनिया के दौरे से पहले रायबरेली में निषेधाज्ञा (लीड-1)

By Staff
Subscribe to Oneindia Hindi
For Quick Alerts
ALLOW NOTIFICATIONS
For Daily Alerts

    लखनऊ, 14 अक्टूबर(आईएएनएस)। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के दौरे से ठीक एक दिन पहले उत्तरप्रदेश की मायावती सरकार ने रायबरेली में निषेधाज्ञा लागू कर दी।

    लखनऊ, 14 अक्टूबर(आईएएनएस)। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के दौरे से ठीक एक दिन पहले उत्तरप्रदेश की मायावती सरकार ने रायबरेली में निषेधाज्ञा लागू कर दी।

    कुल 1685 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाली रायबरेली रेल कोच फैक्टरी का मंगलवार को सोनिया गांधी के हाथों भूमि पूजन होना है। इसके बाद उनका लालगंज क्षेत्र के ऐहार इंटर कालेज मैदान में एक विशाल जनसभा को संबोधित करने का कार्यक्रम है।

    अतिरिक्त जिला न्यायाधीश डी. एल. वर्मा ने एक बयान जारी कर कहा, "अपने विवेकाधिकार का उपयोग करते हुए सरकार ने रायबरेली में तत्काल प्रभाव से धारा 144 लागू कर दिया है। इसके तहत न तो रैली की जा सकती है और न ही जनसभा।"

    इस बीच कांग्रेस प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने दिल्ली में एक बयान जारी कर कहा है कि राज्य सरकार के आदेश के बावजूद सोनिया गांधी रायबरेली जाएंगी।

    इससे पहले, इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ ने सोनिया के संसदीय क्षेत्र रायबरेली में प्रस्तावित रेल कोच फैक्टरी के लिए अधिग्रहित जमीन वापस लेने के राज्य सरकार के फैसले पर अगली सुनवाई तक यथास्थिति बनाये रखने का आदेश दिया।

    राज्य सरकार के फैसले के खिलाफ भारत सरकार (उत्तर-रेलवे) द्वारा की गई स्थागनादेश की मांग एवं रायबरेली के ऐहार गांव के किसानों की ओर से दिनेश चन्द्र मिश्र और अवनींद्र पांडे द्वारा दाखिल जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति प्रदीपकांत और न्यायमूर्ति शबीउल-हसनैन की पीठ ने अपने आदेश में संबंधित भू-भागों पर किसी प्रकार के निर्माण या उसके आवंटन पर अगले आदेशों तक रोक लगा दी।

    मामले की अगली सुनवाई 22 अक्टूबर को तय की गई है। अदालत ने उत्तरप्रदेश सरकार से एक सप्ताह के अंदर हलफनामा दायर करने के निर्देश दिए हैं।

    उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने पिछले रविवार को रायबरेली रेल कोच फैक्टरी के लिए दी गई जमीन वापस लेने का फैसला किया था। इस फैसले के खिलाफ सोमवार को रेल विभाग की तरफ से लखनऊ उच्च न्यायालय से स्थागनादेश की मांग की गई थी। इसके अलावा स्थानीय किसानों द्वारा भी राज्य सरकार के फैसले के खिलाफ एक जनहित याचिका दायर की गई थी।

    इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।

    जीवनसंगी की तलाश है? भारत मैट्रिमोनी पर रजिस्टर करें - निःशुल्क रजिस्ट्रेशन!

    देश-दुनिया की ताज़ा ख़बरों से अपडेट रहने के लिए Oneindia Hindi के फेसबुक पेज को लाइक करें

    Oneindia की ब्रेकिंग न्यूज़ पाने के लिए
    पाएं न्यूज़ अपडेट्स पूरे दिन.

    Notification Settings X
    Time Settings
    Done
    Clear Notification X
    Do you want to clear all the notifications from your inbox?
    Settings X
    X
    We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. This includes cookies from third party social media websites and ad networks. Such third party cookies may track your use on Oneindia sites for better rendering. Our partners use cookies to ensure we show you advertising that is relevant to you. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on Oneindia website. However, you can change your cookie settings at any time. Learn more