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बुश ने किए समझौते पर हस्ताक्षर

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अमरीकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने भारत-अमरीका परमाणु समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए हैं. इसके साथ ही अब यह अमरीका में क़ानून बन गया है.इसके साथ ही यह समझौता अब अमरीका में क़ानून बन गया है.

अमरीकी संसद के दोनों सदनों ने पहले ही इस समझौते को पारित कर दिया था. अब भारत और अमरीका के बीच इस समझौते पर हस्ताक्षर करने की औपचारिकता ही बची है. इससे पहले अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (आईएईए) और परमाणु आपूर्तिकर्ता देशों ने इस समझौते को मंज़ूरी दे दी थी.

इस अमरीकी क़ानून के साथ ही भारत के साथ असैनिक मकमसदों के लिए परमाणु ईंधन और तकनीक के व्यापार पर तीन दशकों से लगा हुआ प्रतिबंध ख़त्म हो जाएगा.

अमरीका ने भारत के साथ परमाणु सहयोग पर वर्ष 1974 में प्रतिबंध लगा दिया था. वर्ष 1974 में भारत के परमाणु परीक्षण के बाद तारापुर परमाणु केंद्र के लिए परमाणु ईंधन की सप्लाई बंद कर दी गई थी.

वर्ष 1998 में परमाणु परीक्षणों के बाद ये प्रतिबंध और कड़े कर दिए गए थे. भारत सरकार का मानना है कि इस समझौते से उसे देश और अर्थव्यवस्था की बढ़ती ऊर्जा ज़रूरतों को पूरा करने में मदद मिलेगी. भारत में अनेक विपक्षी दल इस तर्क से सहमत नहीं हैं.

उधर समझौते के अंतरराष्ट्रीय आलोचकों का मानना है कि इससे परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर न करने के बावजूद भारत को अपने परमाणु ऊर्जा उद्योग का विस्तार करने की अनुमति मिल जाएगी. अमरीकी विदेश मंत्री कोंडोलीज़ा राइस इस समझौते को 'ऐतिहासिक' बता चुकी हैं.

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