पीड़ित किसानों से संबंधित योजना दो वर्षो के लिए बढ़ाया गया

नई दिल्ली, 8 अक्टूबर (आईएएनएस)। देश के उन चार राज्यों में जहां किसानों की आत्महत्याएं सबसे ज्यादा होती हैं, वहां के पीड़ित किसानों के लिए केंद्र सरकार आर्थिक मदद मुहैया कराने की अपनी योजना को जारी रखेगी।

प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में यह फैसला किया गया। इस योजना के तहत 170 अरब रुपये खर्च किए जाएंगे।

कैबिनेट की बैठक के बाद संवाददाताओं को संबोधित करते हुए वित्त मंत्री पी. चिदम्बरम ने कहा, "आंध्रप्रदेश, कर्नाटक, केरल और महाराष्ट्र के 31 जिलों के किसानों के लिए चल रही योजना को 30 सितम्बर 20011 तक बढ़ा दिया गया है।"

उन्होंने कहा, "कैबिनेट ने इस योजना को और प्रभावी बनाने के लिए इसे बेहतर बनाने का फैसला किया है।"

उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार ने वर्ष 2006 में इस योजना की शुरुआत की थी। प्रधानमंत्री ने 1 जुलाई 2006 को विदर्भ का दौरा किया था और किसानों के पुनर्वास पैकेज की घोषणा की थी।

इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।