कश्मीर पर अपने रूख से पलटा पाकिस्तान
केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री शेरी रहमान ने कहा कि सरकार आत्मनिर्णय के कश्मीरियों के न्यायोचित अधिकार के लिए उन्हें नैतिक और राजनयिक मदद देने के लिए दृढप्रतिज्ञ है।
रहमान ने कहा कि जरदारी ने पाकिस्तान की सरजमीं से विदेशी सेना को आतंकवाद के खिलाफ अभियान चलाने की कोई अनुमति नहीं दी है।
"वाल स्ट्रीट जनरल" में कश्मीर मसले पर जरदारी के हवाले से प्रकाशित लेख पर टिप्पणी करते हुए रहमान ने कहा कि राष्ट्रपति ने बिल्कुल स्पष्ट कहा है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग पिछले 40 वर्षों से कश्मीरियो की न्यायोचित मांग तथा आत्मनिर्णय के उनके अधिकार का समर्थन करती रही है और उसकी इस नीति में कोई बदलाव नहीं आया है।
राष्ट्रपति
ने
कश्मीरियों
के
जायज
संघर्ष
को
कभी
आतंकवाद
नहीं
कहा
और
न
हीं
उन्होंने
कश्मीरियों
की
परेशानी
को
नजरअंदाज
किया
है।
भारत
पर
उनके
सभी
बयान
को
पाकिस्तान
और
पड़ोसी
देश
के
साथ
मौजूदा
द्विपक्षीय
सम्बन्धों
के
संदर्भ
में
ही
देखा
जाना
चाहिए।