बुश प्रशासन के आर्थिक पैकेज को सीनेट की मंजूरी (लीड-2)
वाशिंगटन, 2 अक्टूबर (आईएएनएस)। अमेरिकी वित्तीय बाजार में व्याप्त संकट के समाधान के लिए कांग्रेस के ऊपरी सदन 'सीनेट' ने बुधवार रात 700 अरब डॉलर के संशोधित आर्थिक पैकेज को अपनी मंजूरी दे दी। अब इस पैकेज प्रस्ताव को फिर से निचले सदन 'हाउस आफ रिप्रजेंटेटिव्स' में पेश किया जाएगा।
सीनेट ने पैकेज प्रस्ताव को 25 के मुकाबले 74 मतों से पारित किया। सीनेट के सदस्यों का मानना है कि प्रस्ताव को मिली मंजूरी से निचले सदन को एक संदेश जाएगा कि वह इस प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दे। सोमवार को निचले सदन ने इस पैकेज को नकार दिया था। प्रस्ताव को शुक्रवार को दोबारा मतदान के लिए हाउस आफ रिप्रजेंटेटिव्स के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।
सीनेट में बहुमत के नेता और डेमोक्रेट सीनेटर हैरी रीड ने कहा, "हमने स्पष्ट संकेत दे दिया है कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था को गिरने नहीं दिया जाएगा।"
इस पैकेज के माध्यम से सरकार देश की संकटग्रस्त वित्तीय संस्थाओं को बचाने का प्रयास करेगी। सन 1930 के दशक की वैश्विक आर्थिक मंदी के बाद से वित्तीय क्षेत्र में अमेरिकी सरकार का यह सबसे बड़ा हस्तक्षेप है।
इससे पहले सरकारी अधिकारियों और नेताओं ने चेतावनी दी थी कि देश की चरमराती अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए पैकेज को मंजूरी मिलनी बहुत जरूरी है।
समाचार एजेंसी डीपीए के अनुसार बुश प्रशासन तथा कांग्रेस के प्रमुख सदस्यों ने चेतावनी दी थी कि अगर कांग्रेस इस पैकेज को नकारती है तो मौजूदा आर्थिक संकट और भयावह रूप धारण कर लेगा।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।
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