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अमेरिकी कंपनियों की नजर 175 अरब डॉलर के व्यापार पर

By Staff
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वाशिंगटन, 28 सितम्बर (आईएएनएस)। अमेरिका-भारत व्यापार परिषद (यूएसआईबीएस)भारत-अमेरिका असैन्य परमाणु करार से संबंधित विधेयक पर सीनेट से शीघ्र मंजूरी चाहती है ताकि इसकी बदौलत हासिल होने वाला 175 अरब डॉलर का व्यवसाय कहीं अमेरिकी कंपनियों के हाथों से फिसल न जाए।

वाशिंगटन, 28 सितम्बर (आईएएनएस)। अमेरिका-भारत व्यापार परिषद (यूएसआईबीएस)भारत-अमेरिका असैन्य परमाणु करार से संबंधित विधेयक पर सीनेट से शीघ्र मंजूरी चाहती है ताकि इसकी बदौलत हासिल होने वाला 175 अरब डॉलर का व्यवसाय कहीं अमेरिकी कंपनियों के हाथों से फिसल न जाए।

अमेरिकी संसद के निचले सदन 'हाउस ऑफ रिप्रजेंटेटिव्स' में शनिवार को परमाणु करार से संबंधित विधेयक के 298-117 मतों से पारित होने के बाद यूएसआईबीएस के अध्यक्ष रॉन सामर्स ने कहा, "जब तक सीनेट इसकी मंजूरी नहीं देती, अमेरिकी कंपनियां भारत के परमाणु ऊर्जा क्षेत्र के 175 अरब डॉलर की संभावना वाले बाजार में प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकतीं।"

अमेरिकी चैंबर आफ कामर्स के संरक्षण में वर्ष 1975 में निर्मित यूएसआईबीएस भारत के साथ व्यापार करने वालों का प्रमुख संगठन है। इसमें भारत में निवेश करने वाली 300 कंपनियों का प्रतिनिधित्व है।

सामर्स ने कहा कि 123 समझौता भारत-अमेरिका रणनीतिक साझेदारी में एक और मील का पत्थर है लेकिन अमेरिकी कंपनियों के भारत के असैन्य परमाणु व्यापार में हिस्सा लेने के लिए जरूरी है कि पहले सीनेट से समझौते के विधेयक की मंजूरी मिले।

सामर्स ने कहा कि समझौते को दोनों दलों के भारी समर्थन और राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों के समर्थन के बाद, सीनेट में इस पर मतदान में विलंब करने का कोई कारण नहीं है।

सामर्स ने कहा, "मुझे आशा है कि हमारी अर्थव्यवस्था और अमेरिकी लोगों के रोजगार के लिए, भारत के साथ हमारी साझेदारी के लिए, परमाणु अप्रसार और वैश्विक पर्यावरण के लिए सीनेट बिना किसी विलंब के विधेयक को मंजूरी प्रदान करेगी।"

इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।

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