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समझौते पर विधेयक अमरीकी संसद में पेश

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परमाणु समझौते को पास कराने की कोशिश में जुटे हैं बुश
भारत-अमरीका परमाणु समझौते के संबंध में विधेयक को प्रतिनिधि सभा में पेश कर दिया गया है. इधर मनमोहन सिंह राष्ट्रपति बुश से मुलाक़ात करने वाले हैं.

दूसरी ओर परमाणु समझौते को अमरीकी संसद से पास कराने की कोशिशों के बीच भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह वॉशिंगटन में अमरीका के राष्ट्रपति जॉर्ज बुश से मुलाक़ात करने वाले हैं.

हालांकि अभी यह साफ़ नहीं हुआ है कि समझौता प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और राष्ट्रपति जॉर्ज बुश की मुलाक़ात तक पारित होगा या नहीं.

सीनेट की समिति के मंज़ूर विधेयक के संस्करण के अनुसार भारत के परमाणु परीक्षण करने की स्थिति में परमाणु आपूर्तिकर्ता देश परमाणु उपकरण, सामग्री और तकनीक के हस्तांतरण पर रोक लग जाएगी.

इस संबंध में जब भारतीय विदेश सचिव शिवशंकर मेनन का कहना था कि भारत को 123 समझौते से मतलब है, बाकी ये अमरीका का आंतरिक मामला है.

जटिल प्रक्रिया

बीबीसी संवाददाताओं का कहना है कि भारत और अमरीका के बीच परमाणु समझौता पारित करना एक जटिल प्रक्रिया है. हालाँकि अमरीकी अधिकारियों ने उम्मीद जताई है कि दोनों नेताओं की मुलाक़ात से पहले अमरीकी संसद इस समझौते को मंज़ूरी दे देगा.

मंगलवार को सीनेट की विदेश मामलों की समिति ने परमाणु समझौते को मंज़ूरी दे दी थी.आख़िरी समय में परमाणु समझौते को पास कराने की कोशिशें इसलिए भी मुश्किल हो रही हैं क्योंकि अमरीकी संसद आर्थिक संकट और उससे निपटने की योजना पर विचार कर रही है.

इसके अलावा भी संसद में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार किया जाना है. दरअसल किसी भी विधेयक को सदन में पेश किए जाने के 30 दिन के बाद ही उसे मंज़ूर करता है.

इसके अलावा प्रतिनिधि सभा और सीनेट अलग-अलग इस विधेयक को पास करके राष्ट्रपति के पास भेजेंगे तभी ये समझौता लागू हो पाएगा. बीबीसी संवाददाताओं का कहना है कि अगर इस समझौते पर राष्ट्रपति बुश और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को हस्ताक्षर करना है तो प्रक्रिया में काफ़ी तेज़ी लानी होगी.

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