रक्षा क्षेत्र में मिल सकती है 49 प्रतिशत एफडीआई की अनुमति

नई दिल्ली, 20 सितम्बर (आईएएनएस)। रक्षा मंत्री ए. के. एंटनी ने कहा है कि सरकार रक्षा क्षेत्र में 49 प्रतिशत तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की अनुमति देने पर विचार कर सकती है, लेकिन इसकी सीमा अलग-अलग मामलों में अलग-अलग होगी।

नई दिल्ली में शनिवार को रक्षा खरीद नीति पर आयोजित एक सेमिनार को संबोधित करते हुए एंटनी ने कहा, "भारतीय रक्षा क्षेत्र में 26 प्रतिशत तक एफडीआई की अनुमति देने की नीति पर हम कायम हैं। हम इस क्षेत्र में 49 प्रतिशत तक एफडीआई की अनुमति पर विचार कर सकते हैं, लेकिन यह केवल मामला दर मामला आधारित होगी।"

एंटनी ने जोर देकर कहा कि सरकार रक्षा खरीदारी की प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने और इस मामले में गोपनीयता बरतने की नीति त्यागने के लिए प्रतिबद्ध है।

उन्होंने कहा, "हम खुले सौदे में विश्वास करते हैं। प्रस्तावों के लिए अनुरोध (आरएफपी) के मामले में कोई गोपनीयता नहीं बरती जाएगी। कुछ बेहद संवेदनशील मामलों को छोड़कर तमाम रक्षा खरीदारी के लिए निविदाएं इंटरनेट पर मुहैया कराई जाएंगी, ताकि उद्योगजगत के प्रतिनिधियों को ये उपलब्ध हो सकें।"

एंटनी ने कहा, "पहले कुछ ही कंपनियां प्रस्तावों के लिए अनुरोध कर पाती थीं। लेकिन जब हम 'रक्षा खरीद प्रक्रिया-2008' लागू करेंगे, तो यह सुनिश्चित किया जाएगा कि निविदाएं सभी को उपलब्ध हों। इस तरह हम खरीदारी की प्रक्रिया में पारदर्शिता लाएंगे और विक्रेताओं की तादाद बढ़ाएंगे।"

इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।

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